सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर में तथाकथित “म्यूल खातों” के एक तेजी से फैलते नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय घोटालेबाज गिरोहों की वित्तीय नींव है। अधिकारियों को चिंता है कि इन खातों के माध्यम से भेजा गया पैसा अंततः अलगाववादी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को समर्थन दे सकता है। पिछले तीन वर्षों में अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में ऐसे 8,000 से अधिक खातों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया है, जिससे अवैध धन को लॉन्ड्रिंग करने की एक जटिल प्रणाली का खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं ने साइबर अपराध की प्रक्रिया में सबसे कमजोर लेकिन अपरिहार्य घटक के रूप में ‘म्यूल अकाउंट’ का वर्णन किया है।
इनके बिना, अपराधियों को चोरी किए गए धन को क्रिप्टोकरेंसी जैसी अप्रमाणित डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित करने में कठिनाई होगी। बढ़ते खतरे के जवाब में, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और अन्य प्रवर्तन निकायों को बैंकों के साथ मिलकर इन खातों के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी वित्तीय धोखाधड़ी की श्रृंखला में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले “मुलर” कहे जाने वाले बिचौलियों का पता लगाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 2017 में क्षेत्र में अवैध वित्तीय प्रवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद, राष्ट्र-विरोधी नेटवर्क ने अपने तरीके बदल लिए हैं।पारंपरिक चैनलों पर निर्भर रहने के बजाय, उन पर अधिकारियों द्वारा वर्णित “डिजिटल हवाला” प्रणाली का सहारा लेने का संदेह है। इस अद्यतन मॉडल में, फर्जी खाताधारकों और फर्जी खाताधारकों द्वारा अर्जित कमीशन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में किया जा सकता है। एक फर्जी खाताधारक आमतौर पर घोटाले के शिकार लोगों से सीधे संपर्क नहीं करता है और न ही फर्जी लिंक वितरित करता है। हालांकि उनकी भूमिका गोपनीय होती है, लेकिन वह महत्वपूर्ण होती है। वे फर्जी खाताधारकों की एक निरंतर सूची बनाते और प्रबंधित करते हैं, जिनका उपयोग घोटालेबाज चोरी की गई धनराशि प्राप्त करने और उसे प्रसारित करने के लिए करते हैं, साथ ही अपनी पहचान भी छिपाते हैं।
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