चीफ सेक्रेटरी कमिश्नरों और जिलाधिकारियों से बोले- शिकायतों के तेज निस्तारण के साथ गुणवत्ता का भी रखें ख्याल

राष्ट्रीय जजमेंट

लखनऊ: आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारी तेजी लाएं. इसके साथ ही गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाए. कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग ली, जिसमें यह जरूरी दिशा निर्देश दिये.उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने जनशिकायतों और राजस्व वादों के त्वरित तथा गुणवत्ता वाले निस्तारण पर खास जोर दिया. उन्होंने साफ कहा कि यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शिकायतों का जल्दी निपटारा तो हो ही, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से समझा जाए और सकारात्मक रवैये से हल किया जाए. जन-सुनवाई पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के लिए शिकायतकर्ता से जरूर संपर्क हो और उनकी संतुष्टि के बाद ही रिपोर्ट अपलोड की जाए.उन्होंने चेतावनी दी कि स्पेशल क्लोज सुविधा का गलत इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. सिर्फ तय श्रेणी की शिकायतों को ही इस तरह बंद किया जाए. इसकी ऊपरी स्तर पर निगरानी हो रही है और गलती करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा, जिन विभागों या कर्मचारियों के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, उनकी जांच कर जरूरी कदम उठाए जाएं.मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा कि वे समय पर कार्यालय पहुंचें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियों को संवेदनशीलता से सुनें. जहां संभव हो, वहीं समस्या हल करें, ताकि लोग ऊपरी दफ्तरों के चक्कर न काटें. राजस्व वादों के निपटारे में भी समयसीमा का सख्ती से पालन हो. बैठक में मुख्य सचिव ने आगामी 17 सितंबर को शुरू होने वाले ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान की तैयारियों पर भी चर्चा की.यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री इंदौर से और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री लखनऊ से लॉन्च करेंगे. अभियान के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर लगेंगे. इनमें महिलाओं व बच्चों की जांच होगी.