मराठा युवाओं को बांट दिए आदिवासी प्रमाण पत्र, विभागीय उपायुक्त को मंत्री ने सीधे किया निलंबित

राष्ट्रीय जजमेंट

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कुछ दिन पहले दिव्यांगजन आयुक्त को सीधे विधानसभा से निलंबित कर दिया था। विधायकों के फोन न उठाने और एक शैक्षणिक संस्थान के बारे में लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न करने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई की गई थी। अब आदिवासी विभाग की उपायुक्त संगीता चव्हाण को निलंबित कर दिया गया है। संगीता चव्हाण ने मराठा समुदाय के युवाओं को आदिवासी प्रमाण पत्र दिए थे, जिसके कारण आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की और सत्र में इसकी घोषणा भी की गई। इस बीच, उपायुक्त संगीता चव्हाण ने निलंबन की इस कार्रवाई के बाद मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। मानसून सत्र में कई विधायक लाक्षावेधी के माध्यम से सदन में इस लापरवाही को उजागर करते हुए प्रशासन के अधिकारियों के भ्रष्ट और लापरवाह कार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को निलंबित किया गया था। उसके बाद अब एक और वरिष्ठ अधिकारी पर सीधे तौर पर कार्रवाई करने का आदेश विधानमंडल की ओर से दिया गया है। दो दिन पहले विधायक संदीप जोशी ने विधानसभा में नागपुर के गुलशननगर स्थित मातोश्री शोभाताई भाकरे मानसिक विकलांग विद्यालय के संबंध में एक दिलचस्प मुद्दा उठाया था। इस पर, निःशक्तजन आयुक्त प्रवीण पुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तदनुसार, विधानसभा अध्यक्ष राम शिंदे ने आयुक्त प्रवीण पुरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। अब जनजातीय कार्य मंत्री अशोक उइके ने जनजातीय विभाग के उपायुक्तों को निलंबित कर प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने विधानसभा में बताया कि आदिवासी विभाग की उपायुक्त संगीता चव्हाण ने मराठा समुदाय के युवाओं को आदिवासी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस बीच, संगीता चव्हाण ने स्पष्ट किया कि उन्हें अभी तक उनके वरिष्ठों द्वारा निलंबित किए जाने की सूचना नहीं दी गई है। आदिवासी विकास भवन में फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले में उपायुक्त के सीधे निलंबन से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।