अवैध अप्रवासियों को आधार कार्ड प्राप्त करने से रोकने के लिए, असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आधार कार्ड जारी करने और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने की योजना बना रही है। वयस्कों (18 वर्ष से ऊपर) के लिए आधार कार्ड अब केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द, हम एक निर्णय लागू करेंगे, जिसके तहत वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड केवल डीसी द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध अप्रवासी आधार नहीं बनवा सकता है, और हम उन्हें आसानी से ट्रैक करके वापस भेज सकते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के हमारे चल रहे प्रयासों के तहत कल रात हमने 20 और बांग्लादेशियों को वापस भेजा। सरमा ने कहा कि सरकार आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त बनाने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक नागरिक ही राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में वर्गीकृत इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने आज की कैबिनेट में आधार कार्ड के नियमों को सख्त बनाने के मुद्दे पर चर्चा की है। हम अगली कैबिनेट में इस पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं।
सरमा ने कहा, “असम में हम वयस्कों (18 वर्ष से ऊपर के लोगों) के लिए अब आधार कार्ड जारी करना बंद करने जा रहे हैं। दो साल हो गए हैं और हमने वयस्कों को पहले ही आधार कार्ड दे दिए हैं। अब सरकार नवजात शिशुओं और बच्चों को ही आधार कार्ड जारी करना जारी रखेगी। जिन वयस्कों को अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, उन्हें जिला आयुक्त से संपर्क करना होगा, जिनके पास वयस्क आबादी को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा।”उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध विदेशियों के मुद्दे को देखते हुए हमने आधार कार्ड के नियमों को सख्त बनाने का फैसला किया है। चूंकि हम वयस्कों को आधार कार्ड जारी करना बंद करने जा रहे हैं, इसलिए राज्य में नए सिरे से प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी को आधार कार्ड नहीं मिल पाएगा।” “इसी तरह, हम जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को भी सख्त बनाने जा रहे हैं। पहले लोग जन्म के कई साल बाद भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे। हम नियमों को सख्त बनाने जा रहे हैं ताकि जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्य लोगों को भी आधार कार्ड न मिल सके।
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