राष्ट्रीय जजमेंट
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कीरू जलविद्युत भ्रष्टाचार मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 2024 में, सीबीआई ने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए 2,200 करोड़ रुपये के सिविल कॉन्ट्रैक्ट देने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच के तहत दिल्ली और जम्मू में आठ स्थानों पर तलाशी ली थी। यह जांच 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा किए गए अनुरोध से उपजी है, जिसमें दो प्रमुख अनुबंधों के पुरस्कार में संदिग्ध अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
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ये चिंताएँ शुरू में सत्यपाल मलिक द्वारा उठाई गई थीं, जिन्होंने 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मलिक ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि उन्हें दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिनमें से एक किरू परियोजना से संबंधित थी। अप्रैल 2022 में, सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले की जांच शुरू की।
सीबीआई ने 20 अप्रैल 2022 को सीवीपीपीपीएल (चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकारियों, एक निजी कंपनी और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप लगाया गया था कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि हालांकि सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में रिवर्स नीलामी के साथ ई-टेंडरिंग के जरिए दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया था, लेकिन चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और 47वीं बोर्ड बैठक के फैसले को 48वीं बोर्ड बैठक में पलट दिया गया।
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