वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच बैठक, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा

राष्ट्रीय जजमेंट

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने 23 से 25 अप्रैल के बीच वाशिंगटन में उत्पादक चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सितंबर-अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है। हालिया बैठक मार्च में हुई द्विपक्षीय व्यापार चर्चा के बाद हुई है, जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच महत्वपूर्ण व्यापार चर्चा के लिए भारत आए थे।
वाशिंगटन, डीसी में बैठकों के दौरान, टीम ने टैरिफ और गैर-टैरिफ मामलों को कवर करने वाले व्यापक विषयों पर उपयोगी चर्चा की। टीम ने 2025 की शरद ऋतु तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने के मार्ग पर चर्चा की, जिसमें शुरुआती पारस्परिक जीत के अवसर भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है हालांकि उत्पादक क्षेत्रीय विशेषज्ञ-स्तरीय बैठकें वर्चुअल प्रारूप के माध्यम से हुई हैं, लेकिन मई के अंत से व्यक्तिगत क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई गई है। ये चर्चाएं भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता का हिस्सा थीं, जो आर्थिक संबंधों और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए फरवरी 2025 के नेताओं के वक्तव्य के अनुरूप शुरू हुई थीं।
एआईआर के अनुसार, यह बैठक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा अपने परिवार के साथ भारत की चार दिवसीय राजनयिक यात्रा के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पिछले सप्ताह जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में व्यापार शिखर सम्मेलन में अमेरिका और भारत ने आधिकारिक तौर पर व्यापार वार्ता की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है, जिसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है और 10% का आधार टैरिफ लागू किया गया है। यह रोक 9 जुलाई, 2025 को समाप्त होने वाली है। कुछ स्रोतों ने बताया कि ये बीटीए वार्ताएं टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाओं और सीमा शुल्क सुविधा जैसे लगभग 19 अध्यायों को कवर करने वाले संदर्भों (टीओआर) के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थीं।