बीड जिला योजना समिति के खिलाफ जांच के लिए पैनल गठित, अजित पवार ने दिया आदेश

राष्ट्रीय जजमेंट

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को बीड जिला योजना समिति द्वारा 877 करोड़ रुपये के आवंटन में कथित विसंगतियों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया, जब उनके कैबिनेट सहयोगी धनंजय मुंडे संरक्षक मंत्री थे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से पहले, बीड में एक सरपंच की हत्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे मुंडे ने राकांपा प्रमुख अजीत पवार से मुलाकात की। हालाँकि, बैठक का विवरण उपलब्ध नहीं था। पैनल की जांच में 2023-24 और 2024-25 के लिए जिला योजना समिति के तहत परियोजनाओं के लिए दी गई प्रशासनिक मंजूरी शामिल होगी, जब बीड के एक प्रमुख राकांपा नेता मुंडे संरक्षक मंत्री थे।

पवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, समिति 2023-24 और 2024-25 में सभी स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करेगी और उनकी तकनीकी मंजूरी, प्रारंभ आदेश और धन आवंटन की जांच करेगी। कुछ दिन पहले भाजपा विधायक सुरेश धस द्वारा मुंडे के खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया है और पवार ने मामले में गहन जांच का आश्वासन दिया था। सूत्रों ने कहा कि जांच समिति बीड जिला कलेक्टर कार्यालय में बुलाई गई है और पिछले दो वर्षों में किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड मांगा है।

एक्स पर एक पोस्ट में कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कहा कि धाराशिव के डिप्टी कलेक्टर संतोष भोर समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक एमके भांगे और जालना जिला योजना अधिकारी सुनील सूर्यवंशी शामिल होंगे।