नई दिल्ली। भारत सरकार ने ट्विटर को चेतावनी दी है कि अगर वे ट्विटर से आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट को हटाने में नाकाम रहते हैं, तो ट्विटर के बड़े अधिकारियों को सात साल तक की जेल और पेनल्टी का मुंह देखना पड़ सकता है।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि, “हम इसपर काम कर रहे हैं ट्विटर भी इस प्रकार के केस में अपनी सहमति जता रहा है, लेकिन कई केस अभी भी ऐसे हैं, जिनपर उनका जवाब नहीं आया है।”
रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर को यह चेतावनी सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। ट्विटर को निर्देश दिया गया है कि वे भारतीय आईटी एक्ट के तहत बात को मानें, अन्यथा आईटी एक्ट के सेक्शन 69ए के तहत ट्विटर पर कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि यह एक्ट देश को अधिकार देता है कि वह माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स पर जारी होने वाले कंटेंट को ब्लॉक करने की मांग कर सके और इन प्लेटफॉर्म के जरिए देश के सम्मान पर कोई आंच न आए।
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