उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में सशक्त भूमि कानून लागू करने को लेकर बहुत गंभीर है। भूमि कानून के तहत यह सीमा निर्धारित की जाएगी कि लोग प्रदेश में कितनी भूमि खरीद सकते हैं।मुख्यमंत्री धामी ने सख्त भूमि कानून निर्माण के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ कानून के मसौदे पर चर्चा के लिए यहां गैरसैंण में एक बैठक के बाद यह बात कही।गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार भूमि कानून को लेकर बेहद गंभीर है और वह इसे जन भावनाओं के अनुरूप बनाये जाने की दिशा में काम कर रही है।उन्होंने कहा कि बैठक में चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपजिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर भी भूमि कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे और उनमें से अच्छे सुझावों को कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सशक्त भूमि कानून का मसौदा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।
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