पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने पहले भी बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और अपराधियों के लिए अनुकरणीय सजा का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पत्र में बनर्जी ने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट POCSO अदालतों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित अदालतें पूरे राज्य में पूर्ण राज्य वित्त पोषण पर काम कर रही हैं, मामलों की निगरानी और निपटान पूरी तरह से अदालतों के हाथों में है।
अपने नवीनतम पत्र में, जिसकी एक प्रति उन्होंने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट की थी, बनर्जी ने केंद्र सरकार से देश में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालाँकि, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है, जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय समाज के प्रति विषय की गंभीरता की पर्याप्त सराहना नहीं की गई है।
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