भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न व्यक्तियों के टेलीफोन टैपिंग के लिए केंद्र से कोई निर्देश नहीं लिया था या उससे कोई जानकारी नहीं मांगी थी। मामलों (एमएचए) ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे में इस बात की जानकारी दी। मामले से परिचित लोगों ने कहा कि गृह मंत्रालय की अवर सचिव नूतन कुमारी ने एक न्यायाधीश के फोन टैपिंग समेत अन्य रिपोर्टों पर उच्च न्यायालय द्वारा ली गई स्वत: संज्ञान याचिका के जवाब में एक हलफनामा प्रस्तुत किया।
एमएचए अधिकारी ने कहा कि एमएचए से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य के गृह विभाग के सचिव अपने राज्य में पंजीकृत किसी भी ग्राहक के फोन को इंटरसेप्ट करने का आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419-ए के तहत वैध अवरोधन के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। हालाँकि, उनके अनुसार, भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419-ए के अनुसार, हालांकि राज्य के गृह सचिव इस तरह के अवरोधन के लिए अनुमति देते हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होती है जो अवरोधन के लिए ऐसे सभी अनुमोदनों की समीक्षा करती है।
एमएचए अधिकारी ने हलफनामे में कहा कि सभी अवरोधन आदेश सात दिनों के भीतर मुख्य सचिव को भेजे जाने चाहिए। यदि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ऐसी अनुमतियों को रद्द नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो वे 60 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे और नवीनीकरण के माध्यम से 180 दिनों की अवधि के लिए लागू रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं।
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