महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक स्थानीय स्कूल के पुरुष अटेंडेंट द्वारा नर्सरी कक्षा की दो छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। रेलवे स्टेशन पर स्थानीय ट्रेनें रोक दी गईं और प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए और कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।हालांकि, विपक्ष पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले ने भी शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार का कुप्रबंधन है, सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपराध से जुड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, और गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने सीएम का बयान देखा है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री कहां हैं? यह कानून और व्यवस्था की विफलता है। जब भी देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री रहे हैं, राज्य में कानून और व्यवस्था विफल रही है।बदलापुर में कथित यौन उत्पीड़न मामले पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि बदलापुर ही नहीं, देश में कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शक्ति विधेयक पारित करने जा रहे थे, लेकिन हमारी सरकार गिरा दी गई। जिन लोगों ने हमारी सरकार गिराई और अब सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वे शक्ति विधेयक पारित करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि जिस स्कूल में यह घटना हुई, वह भाजपा के लोगों का है। लेकिन मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए जो भी दोषी है, चाहे वह भाजपा कार्यकर्ता हो या कोई और, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। हर बार कहा जाता है कि वे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और न्याय मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के तहत लाभ नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। हम कब तक महिलाओं को न्याय से दूर रखेंगे?
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