हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास जारी, मोदी सरकार उठा रही कई बड़े कदम

राष्ट्रीय जजमेंट

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुलासा किया है कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई उपाय लागू कर रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, राय ने कहा कि इस पहल के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और शैक्षणिक संस्थानों को लक्षित किया जा रहा है। राय ने खुलासा किया कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मियों के लिए हिंदी भाषा और अनुवाद के साथ-साथ कंप्यूटर उपयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया है। इसके अतिरिक्त, इस प्रचार को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी उपकरण विकसित किए गए हैं और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की निगरानी के लिए विभिन्न समितियाँ और क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है कि उसके संस्थानों और संबद्ध संस्थाओं में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमों के सभी प्रावधानों का पालन किया जाता है। राय ने राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजभाषा कीर्ति, राजभाषा गौरव और क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के अस्तित्व पर जोर दिया। राय ने कहा कि सरकार राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को कायम रखने के प्रति दृढ़ है। उन्होंने कहा कि राजभाषा अधिनियम आधिकारिक उद्देश्यों, संसद में कामकाज के लेन-देन और उच्च न्यायालयों में कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए भाषाओं की रूपरेखा तैयार करता है।