पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच रिश्ते बहुत कम ही सहज नजर आया है। ममता लगातार मोदी सरकार की कड़ी आलोचक बनी हुई हैं। साथ ही साथ केंद्र की सरकार पर बंगाल से भेदभाव का भी आरोप लगाती हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल हो सकती हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्यों कई मौके पर वह इस बैठक से दूर ही रही हैं। साथ ही साथ इसपर सवाल भी खड़े किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ममता के 25 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारी ने कहा कि बैठक में बनर्जी राज्य को केंद्रीय बकाया और ग्रामीण आवास और मनरेगा के लिए धन का मुद्दा उठा सकती हैं। अधिकारी ने बताया कि बैठक में बनर्जी राज्य के लिए बकाया केंद्रीय राशि का भुगतान करने और ग्रामीण आवास तथा मनरेगा के लिए धन राशि के भुगतान का मुद्दा उठा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस प्रमुख नयी दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान पार्टी सांसदों और विपक्षी दल ‘इंडिया’ के घटक दलों के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिल सकती हैं। नीति आयोग के शीर्ष निकाय, शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सरकार ने हाल में ही नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नई सरकार बनने और मंत्रिपरिषद में कुछ नए मंत्रियों को जगह मिलने के बाद आयोग का पुनर्गठन किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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