असम में विपक्षी दलों ने चुनावी बॉण्ड योजना को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और कहा कि फैसले ने न्यायपालिका और संविधान पर भरोसा मजबूत किया है।
असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा, ‘‘ इस योजना के माध्यम से, सत्तारूढ़ दल ने एकतरफा रूप से व्यापारिक समुदाय को उन्हें चंदा देने के लिए मजबूर किया। यह सूचना के अधिकार और लोगों के हित के खिलाफ था।’’
सैकिया ने कहा, ‘‘इसे निरस्त करके शीर्ष अदालत ने संविधान के सम्मान और गरिमा को बरकरार रखा है। फैसले ने न्यायपालिका और संवैधानिक मूल्यों में भरोसा मजबूत किया है।
कांग्रेस ने पीटीआई-से बात करते हुये इस योजना की विस्तृत जांच की भी मांग की और कहा कि इसके माध्यम से प्राप्त चंदे को सरकारी खजाने में जमा किया जाना चाहिए।
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