मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने बुधवार को कहा कि सभी उग्रवादी संगठनों के लिए हथियार डालने के नियम और शर्तें समान हैं। संगमा ने कहा कि प्रतिबंधित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) के नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लेने पर मामला-दर-मामला के आधार पर विचार किया जाएगा।
हाल ही में एचएनएलसी यह दावा करते हुए सरकार के साथ शांति वार्ता से हट गया था कि सरकार उसकी पांच मुख्य मांगों का समाधान करने में विफल रही है। इन मांगों में समूह के नेताओं और सदस्यों के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लेना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया, ‘‘नियम और शर्तें बदली नहीं जा सकतीं क्योंकि वे सभी उग्रवादी संगठनों के लिए समान हैं। माफी पर व्यक्तिगत आधार पर चर्चा और विचार किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘कुछ ऐसे मामले हैं जो विशेष रूप से जघन्य प्रकृति के हैं, इसलिए उन पर अलग से विचार किया जाएगा।
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