मसौदा अधिसूचना अंतिम नहीं, ओबीसी नेता आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं: बावनकुले

राष्ट्रीय जजमेंट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को कहा कि मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मसौदा अधिसूचना अंतिम नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे के आंदोलन के बाद सरकार जो मसौदा लेकर आयी, उससे राज्य के मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य ओबीसी नेताओं ने आशंका व्यक्त की है कि इससे ओबीसी श्रेणी में मराठों को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा मिलेगी।

बावनकुले ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने मसौदा अधिसूचना पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, इसलिए यह अधिसूचना अंतिम नहीं है। यदि ओबीसी नेताओं और अन्य लोगों को लगता है कि अन्याय होगा, तो वे अपनी आपत्तियां बता सकते हैं और अंतिम आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने को लेकर सकारात्मक है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए कदम उचित थे।