राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर रोक लगाने के मामले में तमिलनाडु सरकार को Supreme Court ने दिया झटका

राष्ट्रीय जजमेंट

अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट करने पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी थी। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन की लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता।
बताने की भारतीय जनता पार्टी नहीं आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने पूरे राज्य में राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुमति सिर्फ इसलिए अस्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि पास में अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाड़ु सरकार को ये हिदायत दी है कि यह एक समरूप समाज है। इसे सिर्फ इस आधार पर नहीं रोकना चाहिए की अन्य समुदाय भी रहते हैं।

निर्मला सीतारमण ने साधा था निशाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है। स्पीड में निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से अधिक मंदिर है। HR&CE द्वारा प्रबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादम एवं अन्नदान की अनुमति नहीं है। पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। मैं DMK राज्य सरकार के इस हिंदू विरोधी, घृणित कार्रवाई की कड़ी निंदा करती हूं।