टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति में विपक्षी सदस्यों ने अपने असहमति नोट में कहा कि पैनल ने अपनी जांच अनुचित जल्दबाजी और संपूर्णता की कमी के साथ की। कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच को कंगारू कोर्ट द्वारा फिक्स्ड मैच बताते हुए विपक्षी नेताओं ने एथिक्स कमेटी के जनादेश पर सवाल उठाए और कहा कि मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई थी और यह एक खतरनाक स्थिति पैदा करेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच के बाद पैनल की रिपोर्ट को इसके पक्ष में छह सांसदों और विपक्ष के चार सांसदों के मतदान के बाद अपनाया गया।
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