यूपी : विभिन्न विभागों मे अनावश्यक रूप से चल रहे 20 हजार से अधिक पदों का किया जा सकता है समाप्त

उत्तर प्रदेश सरकार विभागों के पुनर्गठन के साथ सरकारी कार्मिकों की आवश्यकता का नए सिरे से आकलन कर उनकी तैनाती, समायोजन व प्रबंधन पर भी विचार कर रही है। पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने तमाम मौजूदा पदों की आवश्यकता न रह जाने का तर्क देते हुए समाप्त करने, नई आवश्यकताओं के अनुसार नए पदों के सृजन और जहां आवश्यकता से अधिक लोगों की तैनाती है वहां से कम तैनाती वाले स्थानों पर समायोजन की सिफारिश की गई है। विभागीय अधिकारियों से इन सुझावों पर भी राय मांगी गई है।

सुझावों पर अमल हुआ तो सिंचाई विभाग व प्राइमरी स्कूलों के 20 हजार से अधिक पद समाप्त हो सकते हैं। इसी तरह 20 हजार से अधिक पदों को एक विभाग से दूसरे में हस्तांतरित किया जा सकता है। अच्छा संकेत ये है कि एकमुश्त 59 हजार से अधिक नए पद सृजित किए जा सकते हैं। आयोग ने संग्रह अमीन सहित कई ऐसे पदों को चिह्नित किया है जिनकी भूमिका अब सीमित होती जा रही है। ऐसे पदों व कार्यों की समीक्षा कर नए सिरे से उनका निर्धारण करने की संस्तुति गई है।

59 हजार ग्राम पंचायतों में नए पद बनेंगे

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा अधिकांश योजनाओं का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संचालन करीब 59 हजार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर संबंधित विभाग के कार्मिकों की अनुपलब्धता से जनकल्याणकारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी के मद्देनजर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम सचिवालय की स्थापना और इनमें कम से कम एक प्रशिक्षित कार्मिक की तैनाती की सिफारिश की गई है।