शिवराज ने कीअपनी कैबिनेट बैठक सम्पन्न औरप्रस्तावों को मिली मंजूरी

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भोपाल। मध्पप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कोरोना काल को देखते हुए यह बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन असफल रहा, प्रदेश में शांति का माहौल है।मप्र में भ्रम फैलाने में कांग्रेस असफल रही।ग्वालियर और औरछा का यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है, दोनों शहरों में पर्यटन बढेगा । विश्व स्तर पर मप्र की पहचान बनेगी। आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण करेंगे ।हाथ ठेला और फुटपाथ पर उद्योग करने वालो को भी उचित मुआवजा राशि दी जाएगी ।

कोरोना महामारी के कारण शिवराज सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने को भी समर्थन दिया गया।जिसके बाद सरकार के द्वारा रेनोगेशन के बाद ही टेक्स वसूला जाएगा।इससे 107 करोड़ का राजस्व बढ़ेगा ।पीडब्ल्यूडी ने इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि इन सड़कों से जो टैक्स वसूली होगी, वह राजमार्ग निधि में जमा की जाएगी और रखरखाव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय झील सुरक्षा अधिनियम के तहत शिवपुरी की झीलों का संरक्षण करोड़ो की लागत से किया जाएगा । शिवपुरी के चिकित्सा विद्यालय में 300 बिस्तर का काम किया जाएगा।गांधी चिकित्सा विधालय में चिकित्सिकी सुविधा बढ़ाने का काम करना है ग्लोबल स्किल पार्क में काम करना हैएससी-एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए काम करना है ।बैठक में कहा गया कि सभी मंत्रीगण इन्नोवेटिव आइडिया मुख्यमंत्री को दे । आत्मनिर्भर मप्र के लिए भी मंत्रीगण सुझाव दे

इन प्रस्तावों मिली मंजूरी

सड़कों की मरम्मत के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव समर्थन।

महानिदेशक के दो नए पदों के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के नए प्रावधान का प्रस्ताव

मुख्य रूप से पुलिस के महानिदेशक के दो अस्थाई पद और भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के

लिए जमीनअधिग्रहण के नए प्रावधानों के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

1987 बैच के ADG राजेंद्र कुमार और 1988 बैच के अरविंद कुमार डीजी के पद पर हो सकते हैं प्रमोट

वर्तमान में राजेंद्र कुमार एडीजी कॉपरेटिव फ्राड और अरविंद कुमार एडीजी रेल हैं

गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 हजार विस्तार वाले नए भवन निर्माण के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति को मंजूरी।

महापौर-अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधित) विधेयक 2020 का प्रस्ताव।

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