रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरेडा के तत्कालीन निदेशक निरंजन कुमार, तत्कालीन परियोजना निदेशक अरविंद कुमार, बलदेव प्रसाद और जरेडा में प्रतिनियुक्त रहे विद्युत कार्यपालक अभियंता श्रीराम सिंह के विरुद्ध कांड दर्ज करने और दिए गए सुझाव के साथ अनुसंधान करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. जरेडा में पदस्थापित रहे इन तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ पद के दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है.
प्रारंभिक जांच हो चुकी है पूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरंजन कुमार, तत्कालीन निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंधन निदेशक, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड), अरविंद कुमार, बलदेव प्रसाद, तदेन परियोजना निदेशक, जरेडा और श्रीराम सिंह, विद्युत कार्यपालक अभियंता, टीवीएनएल ( प्रतिनियुक्ति-जरेडा) के विरुद्ध पद के दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने के आरोप के मामले में कांड दर्ज करने और दिए गए दो सुझावों के साथ अनुसंधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इन सुझावों के तहत अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में सभी आरोपी पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. अनुसंधान और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा ऊर्जा विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों को विचारित करेगा.
एसीबी ने की है प्रारंभिक जांच
जरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार पर एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा एसीबी ने जून के पहले हफ्ते में कर दी थी. एसीबी ने पूरे मामले में पीई जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल और निगरानी विभाग को भेजी थी. विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में 170 करोड़ की अनियमितता के मामले में निरंजन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी ने 170 करोड़ की अनियमितता से संबंधित पीई दर्ज की थी|
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