पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के लिए नया क़ानून बनाने का ऐलान किया है।
भोपाल, (मध्य प्रदेश) मध्यप्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनैतिक दलों द्वारा वादों की झड़ी लगना शुरु हो गई है। खास युवाओं और किसानों पर फोकस किया जा रहा है। एक तरफ शिवराज सरकार कभी पुलिस आरक्षक भर्ती के वादे तो कभी फसल बीमा राशि और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के बड़े फैसले लिए जा रहे है।वही दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा वचन पत्रों में युवाओं को नौकरी और किसानों की कर्जमाफी जैसे कई वादे किए जा रहे है।
इसी कड़ी अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी के लिए नया क़ानून बनाने का ऐलान किया है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी नही होगी। कांग्रेस सरकार आते ही नया क़ानून बनेगा। किसान विरोधी क़ानून लागू नहीं होगा । समर्थन मूल्य पर ख़रीदी का क़ानून बनायेंगे । समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी नहीं होगी ।समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी अपराध होगी । समर्थन मूल्य से कम पर ख़रीदी की तो जेल होगी। उपचुनाव में कमलनाथ के इस ऐलान को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, चुंकी केन्द्र सरकार के कृषि बिल का मप्र में भी विरोध है, ऐसे में कांग्रेस का यह इमोशनल कार्ड बड़ा खेल कर सकता है।
खास बात ये है कि 2018 के विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस उपचुनावों में भी वही मास्टरस्ट्रोक खेलने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वचन पत्र ने महत्वपूर्व भूमिका निभाई थी और 15 साल के वनवास के बाद प्रदेश की सत्ता हासिल की थी, लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य और समर्थकों के बगावत करने पर 15 महिनों में ही कमलनाथ सरकार बाहर हो गई और BJP ने सरकार बना ली। इसी के चलते कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीत हासिल कर वापसी में जुट गई है।इस उपचुनाव में भी कांग्रेस द्वारा युवाओं और किसानों को साधने की तैयारी की जा रही है, ताकी सत्ता वापसी की राह आसान हो सके।
यह मुद्दे भी वचन पत्र में शामिल
Related Posts
