नई दिल्ली: देश की राजधानी में पारा 45 डिग्री के करीब पहुँच रहा है, लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के रैन बसेरों में रहने वाले हजारों बेघरों के लिए यह केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (CHD) के ताज़ा फील्ड सर्वे ने दिल्ली सरकार के ‘समर एक्शन प्लान 2026-27’ की उन परतों को उधेड़ कर रख दिया है, जिनके पीछे प्रशासनिक मुस्तैदी के दावे किए जा रहे थे। सर्वे के अनुसार, दिल्ली के 24 सबसे महत्वपूर्ण रैन बसेरों (जैसे सराय काले खां, जामा मस्जिद और बंगला साहिब) में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया है। यहाँ लगभग 50% कूलर और पंखे केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। लाहौरी गेट के रैन बसेरे की स्थिति तो यह है कि वहाँ 70% पंखे और 71% डेजर्ट कूलर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। यह महज़ लापरवाही नहीं, बल्कि आपराधिक अनदेखी है, जिसका नतीजा रैन बसेरों का सहारा लेते मजबूर बेघरों को भुगतना पड़ता है।
भीषण गर्मी में सबसे बुनियादी ज़रूरत पानी की होती है, लेकिन यहाँ भी स्थिति भयावह है। सर्वे किए गए 40% आश्रय स्थलों में स्थायी पानी का कनेक्शन तक नहीं है। जामा मस्जिद और बंगला साहिब में रहने वाले लोग पूरी तरह से पानी के टैंकरों के रहमों-करम पर हैं, जो मात्र 48 घंटे में एक बार आते हैं। सरकार के निर्देशानुसार हर केंद्र पर ओआरएस और प्राथमिक चिकित्सा किट होनी चाहिए थी, लेकिन मोरी गेट और दंगल मैदान जैसे व्यस्त केंद्रों पर एक भी पैकेट उपलब्ध नहीं था। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि महिला आश्रय स्थलों में सैनिटरी पैड मशीनें खाली पड़ी हैं और सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की तैनाती कागजों तक ही सीमित है।
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