बीजेपी के राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कहा- ‘एक झूठा बन गया है लोप’

राष्ट्रीय जजमेंट

तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस दावे की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें संसद में बोलने से रोका गया था। एएनआई से बात करते हुए, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वे झूठे दावे करते हैं, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान करते हैं। राव ने कहा कि राहुल गांधी की आदत बन गई है कि वे झूठे दावे करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, साथ ही हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और हमारे सशस्त्र बलों का अपमान करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी राहुल गांधी के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष ने आगे दावा किया कि गांधी संसद में जनहित के मुद्दों को उठाने के अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। राव ने आगे कहा कि पक्षपात के नेता के रूप में, वे सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। लोग उन्हें सशस्त्र बलों और राष्ट्र का अपमान करते हुए देखते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहाँ एक झूठा व्यक्ति पक्षपात का नेता बन गया है।इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर बोलने से रोके जाने पर चिंता व्यक्त की थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस दस्तावेज़ का हवाला देना चाहते थे, उसे प्रमाणित करवाकर संसदीय परंपरा का पालन किया था, लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करने के बावजूद उन्हें निचले सदन में इसका हवाला देने की अनुमति नहीं दी गई।पत्र में लिखा था कि कल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव पर बोलते समय, आपने मुझे उस पत्रिका को प्रमाणित करने का निर्देश दिया था जिसका मैं उल्लेख करने वाला था। मैंने आज अपना भाषण पुनः शुरू करते समय दस्तावेज़ को प्रमाणित कर दिया। दीर्घकालिक परंपरा के अनुसार, जिसमें पूर्व अध्यक्षों के बार-बार दिए गए निर्णय भी शामिल हैं, सदन में किसी दस्तावेज़ का उल्लेख करने के इच्छुक सदस्य को उसे प्रमाणित करना और उसकी सामग्री के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक है। एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने पर, अध्यक्ष सदस्य को दस्तावेज़ का उद्धरण देने या उसका उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद, सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह जवाब दे, और अध्यक्ष की भूमिका समाप्त हो जाती है।