7 दिसंबर तक रिफंड-क्लियर करो, 48 घंटे में सामान घर पहुंचाओ, वरना होगी सख्त कार्रवाई, सरकार की लास्ट वॉर्निंग

राष्ट्रीय जजमेंट 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को सभी घरेलू इकोनॉमी क्लास उड़ानों के लिए अधिकतम किराया सीमा को सख्त कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि इंडिगो के परिचालन संकट के कारण कई दिनों से चल रही बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने और क्षमता की कमी के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम ज़रूरी था। नई किराया सीमाएँ तुरंत प्रभाव से दूरी के आधार पर लागू होंगी।नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर उड़ान रद्द या देरी के कारण अलग किए गए सभी यात्रियों के सामान का पता लगाने और डिलीवरी करने का भी आदेश दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने एयरलाइन को 7 दिसंबर की रात 8 बजे तक बाधित या रद्द उड़ानों के सभी लंबित रिफंड का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। मंत्रालय ने इंडिगो को प्रभावित यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क नहीं लेने और यात्रियों की सक्रिय सहायता के लिए समर्पित सहायता और रिफंड सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्देश दिया। एयरलाइनों को सामान की ट्रैकिंग और डिलीवरी के संबंध में स्पष्ट संचार बनाए रखने और जहाँ लागू हो, मुआवज़ा प्रदान करने के लिए कहा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, छात्रों और तत्काल चिकित्सा यात्रा वाले यात्रियों के लिए सुचारू सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी पर जोर दिया, जबकि पूर्ण परिचालन सामान्यता बहाल करने के प्रयास जारी हैं।जैसे-जैसे संकट गहराता गया, इंडिगो ने 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क पर पूरी छूट की घोषणा की। एयरलाइन ने कहा कि रिफंड स्वचालित रूप से मूल भुगतान विधि में संसाधित हो जाएगा, यात्रियों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस उपाय का उद्देश्य बड़े पैमाने पर व्यवधानों के जारी रहने के दौरान “अधिकतम लचीलापन” प्रदान करना है।

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