एसआईआर के खिलाफ बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन, तेजस्वी बोले- बेशर्म हो गया है चुनाव आयोग

राष्ट्रीय जजमेंट

बिहार में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी दलों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्तियां लिए और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कथित वोट चोरी के खिलाफ नारे लगाए। बताया जा रहा है कि विधायकों को बिना किसी व्यवधान के विधानसभा में प्रवेश करने देने के लिए एक और दरवाजा खोलना पड़ा। विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कहा है कि वे सरकार की पोल खोलने के लिए सदन की कार्यवाही बाधित करेंगे। वहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बार-बार इस बात पर आपत्ति जताई है कि सर। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो गरीबों के पास नहीं हैं, तो जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं, वो वोटर कैसे बनेंगे। इस तरह से एक बड़ा सवाल उठता है, और आज हम सभी इंडिया एलायंस ने कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव लाने का काम किया है ताकि इस पर विशेष चर्चा हो सके। ताकि सारी बातें सामने आ सकें। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कोर्ट में, सड़क पर, सदन में लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग बेशर्म हो गया है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद भी उन्होंने आधार या राशन कार्ड की भूमिका के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जब लाखों लोगों के मताधिकार से समझौता किया जा रहा है, तो सदन को चलने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, जिन्हें 2025 के चुनाव में वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर लोगों के मताधिकार ही छीन लिए जाएँगे, तो हम सरकार को सदन कैसे चलाने देंगे? इसलिए, हमने किसी भी मंत्री या विधायक को सदन में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया है।हालाँकि, अधिकारियों को सदन का एक और प्रवेश द्वार खोलना पड़ा ताकि सदस्य अंदर जा सकें और बिहार विधानसभा सत्र का दूसरा दिन शुरू हो सके। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने भी इसी तरह की बात दोहराते हुए कहा कि चुनाव आयोग की संशोधन प्रक्रिया से पता चलता है कि वर्तमान जनता दल (यूनाइटेड) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में लोकतंत्र नहीं है, और कहा कि विपक्ष सरकार की पोल खोलने के लिए सदन को चलने नहीं देगा।