यूपी का गढ़ जीतने के लिए हर पार्टी के खेमे में रणनीतियों के जाल बुने जा रहे हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा दबाव बीजेपी पर है. उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है।
पिछले लोकसभा चुनाव में उसने ना सिर्फ यूपी में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया था बल्कि विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाकर दिखा दिया था कि उसे जटिल यूपी को साधना आ गया है।
यूपी को दो बार आसानी से फतह कर लेने वाली बीजेपी के लिए इस बार सब उतना आसान नहीं दिख रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक में उसकी सरकार है। राज्य में उम्मीदवारों की किस्मत तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभानेवाले गन्ना किसान परेशान है।
10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान अब तक फंसा हुआ है जो काफी पहले तक किसानों के खातों में पहुंच जाना चाहिए था. इसमें से 45% तो आठ में से उन छह लोकसभा क्षेत्रों का है जहां पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होनी है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गन्ना कमिश्नर ऑफिस लखनऊ के हिसाब से 2018-19 के सीज़न (अक्टूबर-सितंबर) में मिलों ने 24,888.65 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा था। ये खरीद राज्य के तय रेट यानि 315 रुपए प्रति क्विंटल से 325 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई थी।
कायदे से गन्ना मिलों को कुल 22,175.21 करोड़ रुपए गन्ना खरीदने के 14 दिनों के भीतर बांट देने थे लेकिन योगी सरकार की दिखावटी सख्ती के बावजूद हुआ कुछ नहीं। आधा पैसा ही किसानों तक पहुंचा। अब आधा बकाया फंसा है और किसान योगी का मुंह उसी पुरानी बेचारगी से ताक रहा है जैसी बेचारगी में रहने के लिए वो सदा से मजबूर रहा।
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