जम्मू में उमर अब्दुल्ला और एलजी सिन्हा में टकराव! नाराज सीएम ने केंद्र को लिख डाला पत्र, जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय जजमेंट

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद पहली बार खुलकर सामने आया है। ताजा मामला हाल ही में सिन्हा के कार्यालय द्वारा 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले का है। बताया जा रहा है कि इसे कथित तौर पर निर्वाचित सरकार से परामर्श किए बिना किया गया। सत्तारूढ़ गठबंधन- जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), कांग्रेस और निर्दलीय विधायक शामिल हैं- ने एलजी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का आरोप लगाया है।सूत्रों ने बताया कि सीएम उमर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले से खुश नहीं हैं। सीएम ने स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। केंद्र शासित प्रदेश में मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले के आदेशों से नाखुश सीएम उमर ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्र से इस पर ध्यान देने को कहा है और एलजी द्वारा मध्यम और निचले स्तर के अधिकारियों के तबादले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उमर सरकार नाराज
एनसी के सूत्रों ने कहा कि उमर सरकार इन आदेशों को शासन के मामलों में एलजी द्वारा हस्तक्षेप और नौकरशाही पर पूर्ण नियंत्रण करने के प्रयास के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल आईएएस अधिकारियों के तबादलों का आदेश देने के हकदार हैं और निर्वाचित सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जेकेएएस अधिकारियों का तबादला जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार का अधिकार क्षेत्र माना जाता है।उमर अब्दुल्ला की बैठक शुक्रवार को श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गठबंधन की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक दो प्रमुख प्रस्तावों के साथ संपन्न हुई- एक हाल ही में संसद में पारित वक्फ विधेयक की निंदा करने वाला और दूसरा केंद्र से जम्मू-कश्मीर में लोगों के जनादेश का सम्मान करने का आग्रह करने वाला। हालांकि, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा दृढ़ रहे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, “मैंने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाहर कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र में हूं और कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं करूंगा।”अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले निर्वाचित सरकार और एलजी के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करने वाले नए व्यावसायिक नियम प्रस्तुत किए थे। नियमों का उद्देश्य एलजी के सर्वोच्च अधिकार को कम करना है। हालांकि, केंद्र ने अभी तक उन्हें मंजूरी नहीं दी है।