केरल निराश, तेलंगाना नाराज, तमिलनाडु उपेक्षित, कर्नाटक को किया गया नजरअंदाज, Union Budget 2025 को लेकर दक्षिण राज्यों का ये रहा अंदाज

राष्ट्रीय जजमेंट

बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर दक्षिणी राज्य असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक नेताओं ने कहा कि बजट की कर छूट और मध्यम वर्ग को लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के लिए सराहना की गई, लेकिन यह दक्षिणी राज्यों की कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने में विफल रहा।

केरल निराश
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि बजट एक राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाता है जो चुनाव कहां है इसके आधार पर यहां और वहां पर ध्यान केंद्रित करता है। इनमें से किसी पर भी बजट में विचार नहीं किया गया है. कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं। एम्स और रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसी लगातार चल रही सभी मांगों को इस बजट में भी खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय बजट केरल की अपेक्षाओं के विपरीत उपेक्षा का राजनीतिक दस्तावेज बन गया है। ये बेहद निराशाजनक है।
तेलंगाना ने जताई नाराजगी

तेलंगाना ने भी राज्य से किए गए वादों को पूरा करने में बजट की विफलता पर निराशा व्यक्त की। तेलंगाना की मंत्री कोंडा सुरेखा ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार पर युवा राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सुरेखा ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं देने के लिए केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा दक्षिणी राज्यों के अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया और तेलंगाना के वादों को सख्ती से नजरअंदाज किया गया।

तमिलनाडु के आरोप

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की उपेक्षा के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 की आलोचना करते हुए कहा कि यहां तक ​​कि तमिलनाडु का नाम भी लगातार सामने नहीं आता है। उन्होंने सवाल किया कि राजमार्ग और मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित तमिलनाडु की महत्वपूर्ण मांगों को क्यों नजरअंदाज किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण और नीति आयोग रैंकिंग जैसी रिपोर्टों में राज्य की प्रमुखता के बावजूद, स्टालिन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस साल बजट रिपोर्ट में तमिलनाडु को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

कर्नाटक को नजरअंदाज किया गया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय बजट 2025-26 की आलोचना करते हुए इसे राज्य के लिए “खाली चोंबू” (खाली बर्तन) बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, दूसरा सबसे अधिक कर देने वाला राज्य होने के बावजूद, बहुत कम प्राप्त हुआ, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश को राजनीतिक कारणों से विशेष अनुदान दिया गया।

बीजेपी संतुष्ट

दूसरी ओर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे देश के लिए गेम-चेंजर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे बजट किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। उन्होंने 7.7 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत और एमएसएमई ऋण सीमा में वृद्धि जैसे उपायों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बजट से किसानों को लाभ होगा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।