पेंशन पर दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, पद नहीं बल्कि अंतिम प्राप्त वेतन से तय होगी राशि
राष्ट्रीय जजमेंट
शिकायत यह थी कि चूंकि इंस्पेक्टर का पद केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के तहत उच्च वेतनमान के अनुरूप था, इसलिए पेंशन का निर्धारण तदनुसार किया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि कम प्रतिस्थापन वेतनमान लागू…