कलेक्टर के आदेश पर चला प्रशासन का बुलडोजर हटाए गए कई जगह के अतिक्रमण मचा हड़कंप

आर जे न्यूज़-

कटनीः चला प्रशासन का बुलडोजर, ताबड़तोड़ कार्रवाई, करोड़ो की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण प्रदेशभर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कटनी जिले के जिले के विभिन्न स्थलों पर सरकारी भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई में नगर निगम क्षेत्र की बेशकीमती भूमि पर भू-माफिया के कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर उस पर किए गए अवैध निर्माण को भी जमींदोज किया गया है।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में भू-माफियाओं के विरुद्ध एक के बाद एक चार बड़ी कार्रवाई की गई। जिसमें राजस्व, पुलिस और नगर निगम विभाग द्वारा संयुक्त रुप से कार्रवाई कर अलग-अलग स्थानों में शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 29 जनवरी को विशेष अभियान एसडीएम बलबीर रमन और सीएसपी शशिकांत शुक्ला के नेतृत्व में भू-माफिया के विरुद्ध संचालित किया गया। इस दौरान तहसीलदार मुनौव्वर खान, संदीप श्रीवास्तव, कोतवाली टीआई विजय विश्वकर्मा, कुठला टीआई विपिन सिंह सहित थानों का पुलिस बल, नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा।

एसडीएम कटनी बलबीर रमन ने बताया कि शुक्रवार को संयुक्त दल द्वारा कोतवाली थाना अन्तर्गत मुख्य रेलवे स्टेशन के पास स्थित सराय मोहल्ले में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। यहां पर 28 मकान तोड़े गए हैं। इसके पहले गुरुवार को राजस्व और पुलिस की टीम ने कोढ़ी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के संबंध में संबंधित अतिक्रमणकारियों को अवगत कराया था। जिसके बाद शुक्रवार को संयुक्त दल द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

इसी प्रकार कुठला थाना क्षेत्र अन्तर्गत मुख्य मार्ग के किनारे किए गए बेशमीकती सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण को ध्वस्त कर हटाया गया है। मुख्य मार्ग के किनारे अवैध रुप से मुकेश मिश्रा द्वारा मिश्रा ढ़ाबे का संचालन आधा एकड़ शासकीय भूमि पर किया जा रहा था, जिसे आज संयुक्त दल द्वारा हटाया गया है। इस भूमि की शासकीय कीमत लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए है। ग्राम चाका बायपास के पास ग्राम पंचायत की भूमि पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासनिक अमले द्वारा की गई है। जिसमें दिलीप परौहा द्वारा डेढ़ एकड़ भूमि पर ढ़ाबा बनाकर अतिक्रमण किया गया था। जिसे हटाते हुए 40 लाख रुपए कीमत की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।