यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर बंपर ऑफर! रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर दो साल और मिलेगी 100% छूट

राष्ट्रीय जजमेंट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले खरीदारों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है. अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स की छूट को दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. यानी अब ग्राहकों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से छूट अक्टूबर 2027 तक मिलती रहेगी. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि इससे बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को राहत मिलेगी.परिवहन राज्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जीवाश्म ईधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 बनाई गई है. उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने इस पॉलिसी को 14 अक्टूबर 2022 को लागू किया था.परिवहन मंत्री ने बताया कि उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक समिति की बैठक में इस पॉलिसी में संशोधन किया गया है संशोधन के फलस्वरूप नीति के चौथे और पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में खरीदे गये और पंजीकृत सिर्फ शुद्ध विद्युत वाहन के पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में शत प्रतिशत छूट व सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है. जिसके अंतर्गत पांच नवम्बर 2025 को जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति-2022 में संशोधन किया गया है. अब 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच खरीदे गये इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है. इस अवधि में खरीदे गए और रजीस्ट्रीकृत/पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की विभिन्न श्रेणी के वाहनों पर लागू कर एवं रोड टैक्स से शत-प्रतिशत की छूट दी गई है. इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रवर्तनीय एग्रीगेटर ग्राहकों को दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट और ई बस व ई गुडस कैरियर के 25 यूनिट खरीदने पर सब्सिडी लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई है.परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर दे रही है. जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आवागमन को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सके. आने वाले समय में जीवाश्म ईधन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन का मुख्य आधार साबित होंगे. सरकार की ओर से दी गई छूट से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे.