जीएसटी के आठ साल पूरे, राहुल गांधी बोले- यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाईचारे का क्रूर हथियार

राष्ट्रीय जजमेंट

भारत सरकार द्वारा हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला जीएसटी दिवस, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के औपचारिक रूप से लागू होने की आठवीं वर्षगांठ का प्रतीक है। देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक, जीएसटी की शुरूआत ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक सुव्यवस्थित कर संरचना में एकीकृत करने में मदद की। जीएसटी के शुभारंभ के दिन का उपयोग जीएसटी ढांचे के बारे में जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
हालांकि, यह बात भी सही है कि कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही है। आज एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 8 साल बाद, मोदी सरकार का जीएसटी कोई कर सुधार नहीं है – यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाईचारे का क्रूर हथियार है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि एक “अच्छा और सरल कर” का वादा किया गया था। इसके बजाय, भारत को अनुपालन का दुःस्वप्न और पाँच-स्लैब कर व्यवस्था मिली, जिसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया है। यहाँ तक कि कारमेल पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इसके भ्रम के जाल में फँस गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नौकरशाही की भूलभुलैया बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में है, जो एकाउंटेंट की सेना के साथ इसकी खामियों को दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लालफीताशाही में डूबे हुए हैं। जीएसटी पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का स्रोत बना हुआ है।
राहुल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आठ साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए हैं। नागरिक अब चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज़ पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉरपोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं।