अग्निवीर के लिए राज्य सरकारों ने कर दिय ताबड़तोड़ ऐलान, अब असम सीएम ने ये क्या कह दिया

राष्ट्रीय जजमेंट 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करेगी। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि राज्य सेना को आधुनिकीकरण करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने पोस्ट में कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि विपक्ष का मिशन – अग्निपथ योजना पर झूठ फैलाकर भारतीय सेना को कमजोर करना पराजित हो जाए। गौरतलब है कि शुक्रवार को अग्निपथ योजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद विपक्ष और एनडीए सरकार के नेताओं के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया।कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को लद्दाख के द्रास में एक सभा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने विपक्ष पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने आगे कहा था कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों का कायाकल्प करना और उन्हें युद्ध के लिए लगातार फिट रखना है। कुछ लोग यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए यह योजना लाई है। आज के भर्ती होने वालों के लिए पेंशन का सवाल 30 साल बाद उठेगा। सरकार इस पर आज फैसला क्यों लेगी? उन्होंने कहा कि इसे उस समय की सरकारों पर छोड़ देना चाहिए था। हमने सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है क्योंकि हम ‘राजनीति’ के लिए नहीं, बल्कि ‘राष्ट्रनीति’ के लिए काम करते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी का यह बयान कि अग्निपथ योजना सेना के आदेश पर लागू की गई थी, एक ‘सरासर झूठ’ और सेनाओं का अक्षम्य अपमान था। खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने इस योजना को नौसेना और वायु सेना के लिए “नीले रंग का बोल्ट” कहा था। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) ने अपनी पुस्तक में, जिसे मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया है।