दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवर की समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की निगरानी रखने का आदेश दिया गया।
सदन की बैठक 22 मार्च को बुलाई जाएगी, जहां मुख्य सचिव पानी और सीवर के उन मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनका समाधान हो चुका है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली के निवासियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन उनकी शेष शिकायतों को अगले एक सप्ताह के भीतर हल करने की आवश्यकता है।
इसमें कहा गया है, “यहां तक कि जिन शिकायतों का समाधान हो चुका है, उन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान पर काम करने की जरूरत है।” प्रस्ताव में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली को पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों के दौरान, ऐसे में भूजल का उपयोग करके जल संसाधनों की वृद्धि के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।
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