योगी सरकार खरीदेगी 17 लग्‍जरी गाड़‍ियां, यूजर ने कहा-  आपका ही पैसा है, लैंड रोवर खरीद लेते!

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राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया, “राज्य संपत्ति विभाग के लिए 17 नई लग्जरी कारें खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी है। 2.46 करोड़ मूल्य की 5 इनोवा क्रिस्टा, 5 स्कॉर्पियो और 7 होंडा सिटी खरीदने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है।”
योगी कैबिनेट के इस फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह की टिप्पणी की है। एक यूजर ने लिखा, “अरे! आप का ही तो पैसा है मंत्री जी! लैंड रोवर खरीद लेते!” इसी तरह के अन्य कमेंट यूजर्स ने किए, “सर ऑडी खरीदते, कौन सा पैसा अपने जेब का लगना है।”
उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य में कई लक्जरी गाडि़यों की खरीद को मंजूरी दी है। यह फैसला मंगलवार (20 नवंबर) को यूपी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

एक अन्य यूजर ने लिखा, “लाखो रूपये तनख्वाह पाने क्या अपने पैसों से अपने लिए एक कार भी नही खरीद सकते। धान, गेहूँ बेच कर परिवार चलेने वाला किसान,
बेरोजगार कैसे अपने जीवन निर्वाह कर रहे होगें, कभी सोचा है आप सभी ने। ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। जिसको लक्जरी कार से चलने का शौक हो, वो अपने पास से खरीदे।”

 

* सिंगल और मल्टीस्क्रीन सिनेमाघरों को प्रोत्साहन के लिए दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
* बायो एनर्जी कार्यक्रम के लिए मेसर्स सनलाइट फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ कम्फर्ट देने का प्रस्ताव पास किया गया। कंपनी 1500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी अौर 1.75 लाख लीटर प्रतिवर्ष ग्रीन फ्यूल बनाएगी।
* सीतापुर में 1500 करोड़ से ज्यादा की लागत के ग्रीन फ्यूल प्रॉडक्शन प्लांट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस ग्रीन फ्यूल प्रॉडक्शन प्लांट में 500 मीट्रिक टन गन्ने और गेहू का वेस्ट से बॉयो एनर्जी प्रॉडक्शन होगा। 1.75 लाख लीटर ग्रीन फ्यूल का उत्पादन होगा।
* कुंभ मेले में 3 स्थानों पर निर्माण कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। वेणीमाधव मंदिर, पंच दिगंबर, अनी अखाड़ा, ब्रह्मचारी अखाड़ा परिसर में शौचालय और कमरों के निर्माण के लिए नगर विकास को दिए गए कुंभ मेला बजट में से 3.21 करोड़ की लागत से ये निर्माण कराए जाएंगे।
* 5 साल तक के बच्चों में अतिकुपोषण को दूर करने के लिए ‘मुख्यमंत्री सुपोषण घर’ योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। 10 अतिपिछड़े जिलों के 28 ब्लॉक में योजना की शुरुआत होगी। योजना की नोडल एजेंसी बाल विकास मंत्रालय होगी।
* 750 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 10 कंपनियों के चयन और प्रति यूनिट बैंड के प्रस्ताव को मंजूरी। सहकारी चीनी मिलों को किसानों के भुगतान के लिए 2703 करोड़ रुपए की स्टेट गारंटी शुल्क मे छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर।
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