भ्रष्टाचार
शाहजहांपुर। ग्राम प्रधान का दावा है कि, आवास पास कराने पर तुरंत बाबू को दस हजार देना पड़ता है। रिश्वत की यह रकम ऊपर बैठे अधिकारियों व मंत्री तक पहुंचाया जाता है।
पैसा पहुंचाने का काम सेक्रेटरी का होता है। जिले के जलालाबाद ब्लॉक के गुनारा ग्राम प्रधान का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोल कर रख दी है।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम ने एसडीएम को जांच सौंपी है।
वीडियो सामने आने के बाद गुरुवार को इलाके के तमाम ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे और ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ आवाज मुखर की है। ग्रामीणों ने सीडीओ से मुलाकात कर प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान ने रिश्वतखोरी का पैसा कहां-कहां देना पड़ता है, इसका खुलासा किया है। वह कहता है कि, दस हजार रुपए संबंधित बाबू को तुरंत देना पड़ता है।
एक आवास के लिए सरकार एक लाख 20 हजार रुपए देती है। लेकिन इसमें से करीब 35 हजार रुपए लाभार्थी को देना पड़ता है। दस हजार बाबू का और बाकी का पैसा मंत्री से लेकर ऊपर तक जाता है।
इस गांव में 197 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबो को आवास दिए गए थे। जिनमें से 97 आवास तो बनवा दिए गए। लेकिन बाकी बचे 50 आवास के बदले रिश्वत न मिलने पर प्रधान ने आवास रोक दिए है।
वीडियो में लाभार्थी जमीन पर बैठा प्रधान की मनुहार कर रहा है। वह कह रहा है कि अभी पैसे नहीं है। जैसे पैसा आएगा, हम दे देंगे। लेकिन प्रधान की रिश्वतखोरी का आलम यह है कि, लाभार्थी को 1600 रुपये देना पड़ गया।
लेकिन किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामिणों ने प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। फिलहाल शिकायत के बाद सीडीओ ने ग्रामिणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया है।
ग्रामिणों का आरोप है कि सेक्रेटरी पिछले 12 साल से एक ही ब्लाक पर कार्यरत है। उसका ट्रांसफर नहीं होता है। साथ ही जब कोई लाभार्थी पैसा देने से इंकार कर देता है तो वह आवास देने से मना कर देता है।
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जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम जलालाबाद विजय शर्मा को निर्देशित किया गया है। वायरल वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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